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सुप्रीम कोर्ट के नए जजों की होगी नियुक्ति, चीफ जस्टिस नागू से सचदेवा तक सभी का नाम किया गया है शामिल

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है, साथ ही एक सीनियर महिला वकील को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव दिया है।

1 जुलाई 2026 को 06:24 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट के नए जजों की होगी नियुक्ति, चीफ जस्टिस नागू से सचदेवा तक सभी का नाम किया गया है शामिल

सौजन्य से:- ETV Bharat

सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिलेंगे नए जज, जस्टिस शील नागू, जस्टिस संजीव सचदेवा और सीनियर एडवोकेट वी मोहना का नाम शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और महिला वकील को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की.

By Sumit Saxena

Published : May 27, 2026 at 10:36 PM IST

नई दिल्ली: चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के नियुक्ति की सिफारिश की है और एक सीनियर महिला एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव दिया है. अभी सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हैं. कॉलेजियम की सिफारिश के साथ, जजों की संख्या 38 जजों की बढ़ी हुई संख्या के मुकाबले 36 हो जाएगी.

22 और 27 मई को हुई अपनी बैठक में, कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली, और सीनियर एडवोकेट वी मोहना को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी.

तमिलनाडु की रहने वाली मोहना, अगर केंद्र इन सिफारिशों को मंजूरी दे देता है, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली दूसरी महिला वकील होंगी जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन मिलेगा.

इससे पहले, जस्टिस इंदु मल्होत्रा पहली महिला सीनियर एडवोकेट थीं जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. 2021 में, तीन महिला जज, जस्टिस हिमा कोहली, बेला एम. त्रिवेदी, और बीवी नागरत्ना को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट (पदोन्नत) किया गया था.

जस्टिस नागू मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, जस्टिस चंद्रशेखर झारखंड हाई कोर्ट से, जस्टिस सचदेवा दिल्ली हाई कोर्ट से, और जस्टिस पल्ली पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से थीं.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर GST लगाने को सही ठहराया

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