छत्तीसगढ़ में विशेष लोक अदालत: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया शुभारंभ

बस्तर में लगी लोक अदालत, दंतेवाड़ा में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया शुभारंभ

लोक अदालत के माध्यम से 7,930 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए हैं.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 5:55 PM IST

दंतेवाड़ा/बस्तर: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज प्रदेशव्यापी विशेष लोक अदालत का वर्चुअल शुभारंभ किया. छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में ये स्पेशल लोक अदालत लगी है. उद्घाटन समारोह से पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारियों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अधिवक्ताओं एवं न्यायालयीन कर्मचारी शामिल हुए. इस विशेष लोक अदालत में प्रदेशभर से चेक अनादरण (धारा 138) से जुड़े लगभग 7,930 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए हैं.

लोक अदालत का आयोजन

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि ऐसे मामलों का आपसी सहमति से समाधान होने पर पक्षकारों का समय और धन दोनों बचते हैं. साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है, जिससे अन्य मामलों का भी शीघ्र निराकरण संभव हो पाता है. उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत आम नागरिकों को सुलभ, त्वरित और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है. उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से अधिक से अधिक पुराने एवं लंबित मामलों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करने का आह्वान किया.

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया शुभारंभ

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को उच्चतम न्यायालय में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के दौरान लंबित प्रकरणों के आपसी समझौते से निपटारे में भी सक्रिय सहयोग की अपील की. दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायालय की विभिन्न न्यायालयीन खंडपीठों एवं अनुभागों का निरीक्षण भी किया.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने लोक अदालत की कार्यवाही को देखने और प्रकरणों के निराकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. इस अवसर पर उन्होंने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत न्यायालय परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया.

चेक बाउंस के पीड़ितों को मिलेगी राहत

जगदलपुर में चेक बाउंस के मामलों में वर्षों से अदालतों के चक्कर लगा रहे पक्षकारों को राहत दिलाने के उद्देश्य से जगदलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विशेष लोक अदालत का आयोजन किया है. इस पहल के जरिए लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निपटारा किया जा रहा है. जिससे लोगों को समय और धन दोनों की बचत हो सके.

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