सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई टाली
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई टाल दी है। अदालत ने कहा कि हिंदू पक्ष अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किसका मुकदमा मुख्य मामला होगा।

सौजन्य से:- ईटीवी भारत
कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षों के बीच चर्चा होने के बीच सुनवाई टाली
सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2025 के एक आदेश को चुनौती देने वाले एक हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
प्रकाशित : जुलाई 15, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 6:43 अपराह्न भारतीय समय
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई टाल दी. वह इसलिए क्योंकि अदालत को बताया गया कि हिंदू पक्ष अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किसका मुकदमा मुख्य मामला होगा.
यह मामला जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की बेंच के सामने आया. बेंच एक हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक अलग मुकदमे में दूसरे हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया था.
एक हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि वादी के बीच कुछ ऑफ-द-रिकॉर्ड बातचीत चल रही है, जिसके बाद बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई 12 अगस्त तय की. शुरुआत में, बेंच ने कुछ हिंदू पक्षों की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन और विवाद में दूसरे हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वकील पीवी योगेश्वरन से पूछा कि क्या उनके बीच कोई बातचीत चल रही है.
जस्टिस कुमार ने कहा, "अगर पक्षों के बीच कुछ चल रहा है, तो हम मामले को टाल देंगे." योगेश्वरन ने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि कोर्ट के आदेश में बातचीत के बारे में कुछ भी रिकॉर्ड करे, क्योंकि वादी के बीच बातचीत चल रही थी और वह ऑफ-रिकॉर्ड थी.
बेंच ने कहा कि मामला कई बार टाला जा चुका है और इस बार भी तभी टाला जा सकता है जब दोनों पार्टियों के बीच कुछ चल रहा हो. बेंच ने वकील से कहा, "हम पार्टियों को बातचीत के लिए मजबूर नहीं करने जा रहे हैं. अगर कुछ चल रहा है, तो उसे ऑर्डर में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है. वैसे भी इसमें क्या नुकसान है.
बेंच पहले से ही मस्जिद कमिटी और हिंदू पक्षों द्वारा अलग-अलग आदेश के खिलाफ दाखिल की गई कई याचिकाओं पर विचार कर रही है, जिसमें मथुरा कोर्ट में लंबित विवाद से जुड़े सभी मामलों को हाई कोर्ट के 26 मई, 2023 के आदेश को चुनौती देना भी शामिल है.
पिछले साल 18 जुलाई को, हाई कोर्ट ने एक अन्य हिंदू पक्ष को सभी भक्तों का प्रतिनिधि माने जाने की अनुमति दी. इस पक्ष ने मथुरा में विवादित जगह से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील करते हुए एक अलग मुकदमा दायर किया है.
ये भी पढ़ें: SC ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ वीडियो के सर्कुलेशन को रोकने की याचिका को खारिज किया
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

