होम›वकील›वकीलों की हड़ताल कल: हाईकोर्ट के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने का फैसला
वकील

वकीलों की हड़ताल कल: हाईकोर्ट के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के हाईकोर्ट प्रशासन के फैसले का कड़ा विरोध किया है. हाईकोर्ट में वकीलों पर काफी असर पड़ने का दावा किया गया है.

13 जुलाई 2026 को 03:14 pm बजे
वकीलों की हड़ताल कल:  हाईकोर्ट के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने का फैसला

सौजन्य से:- ईटीवी भारत

दिल्ली की निचली अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वकीलों की हड़ताल कल

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले से हाईकोर्ट के वकीलों पर काफी असर पड़ेगा और उनके केसों में 70% कमी होगी.

प्रकाशित : जुलाई 13, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 8:22 अपराह्न भारतीय समय

|अद्यतन : जुलाई 13, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 8:53 अपराह्न भारतीय समय

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के वकील जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के हाईकोर्ट प्रशासन के फैसले के खिलाफ कल यानि 14 जुलाई को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आज हुई आपात बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया. हाईकोर्ट प्रशासन ने दिल्ली के जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार दो करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है.

दरअसल, पिछले हफ्ते हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने वित्तीय क्षेत्राधिकार पर बनी सात जजों की कमेटी की रिपोर्ट को फुल कोर्ट के समक्ष रखने से रोकने की मांग खारिज कर दिया था. इस कमेटी ने जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार को दो करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ करने की सिफारिश की थी जिसे फुल कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी. बता दें कि इसके पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 25 मई को वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने से हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के प्रैक्टिस औऱ उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा। इसका न्याय वितरण प्रणाली पर काफी गहरा असर होगा. बता दें कि इसके पहले दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकीलों ने इसी सवाल को लेकर 14 मई को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया था. जिला अदालतों में न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-आर्डिनेशन कमेटी ने किया था.

ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-आर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली की जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार दो करोड़ से बढ़ाकर बीस करोड़ करने की मांग की थी. इस मांग पर को-आर्डिनेशन कमेटी की हाईकोर्ट प्रशासन से बात भी हुई थी जिसके बाद उन्होंने 14 मई के बाद आगे न्यायिक कार्यों के बहिष्कार को खत्म कर दिया था. अब इस सवाल पर वकीलों के दोनों संगठन आमने-सामने हैं.

ये भी पढ़ें-

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं
वकील

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू
वकील

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी
वकील

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी
वकील

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?
वकील

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया
वकील

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत
वकील

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
वकील

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था

ताज़ा ख़बरें