जिला अदालत में मारपीट के आरोप: हाईकोर्ट ने कार्रवाई के लिए कहा, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं
लखनऊ जिला अदालत में मारपीत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। न्यायालय ने जिला जज और पुलिस आयुक्त से घटना की रिपोर्ट मांगी। वादी मोहम्मद शाकिर का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है।

सौजन्य से:- दैनिक भास्कर
- हिंदी समाचार
- स्थानीय
- उत्तर प्रदेश
- लखनऊ
- लखनऊ जिला अदालत पर हमला | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मांगी रिपोर्ट
लखनऊ जिला अदालत में मारपीट पर हाईकोर्ट सख्त:कहा- न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, आज फिर सुनवाई
- कॉपी लिंक
लखनऊ जिला अदालत परिसर में अधिवक्ताओं और उनके मुवक्किल से कथित मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर मंगलवार शाम सात बजे एक विशेष पीठ ने मामले की तत्काल सुनवाई की। न्यायालय ने लखनऊ के जिला जज और पुलिस आयुक्त से बुधवार सुबह 10:15 बजे तक घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल मारपीट की आपराधिक घटना नहीं होगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का गंभीर मामला माना जाएगा। पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ के समक्ष दिल्ली की अधिवक्ता अभिप्सा मोहंती, अधिवक्ता कोमल अग्रवाल और अधिवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव ने एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे अपने मुवक्किल मोहम्मद शाकिर की ओर से दीवानी मुकदमे में वकालतनामा दाखिल करने के लिए लखनऊ जिला अदालत पहुंचे थे।
'अदालत में मारपीट का आरोप'
आरोप है कि संबंधित अदालत खाली होने के कारण मामला दूसरे न्यायालय में भेजा गया। वहां पहुंचने पर अधिवक्ता सौरभ कुमार वर्मा और उनके कुछ सहयोगियों ने उन्हें अदालत में पेश होने से रोक दिया। विरोध करने पर उनके साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और मारपीट की गई। मुवक्किल मोहम्मद शाकिर के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया।
आवेदकों का आरोप है कि उन्हें धमकी दी गई कि किसी अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा लड़ने का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। जान बचाने के लिए उन्हें पहले न्यायाधीश के कक्ष और बाद में सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकलना पड़ा।
सुनवाई के दौरान आवेदकों ने घटना का वीडियो भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। वीडियो देखने के बाद पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वादी के साथ मारपीट की गई है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि लखनऊ जिला न्यायालय में न्यायिक कार्य में बाधा डालने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं।
न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने, भू-माफियाओं की गतिविधियों और कुछ अधिवक्ताओं अथवा अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाले लोगों की भूमिका को लेकर पूर्व में भी हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। ऐसे मामलों की निगरानी के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय में संयुक्त पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष सेल का गठन भी कराया गया था।
पुलिस आयुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े
सुनवाई के दौरान पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में जुड़े। उन्होंने बताया कि घायल मोहम्मद शाकिर का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायत दी गई है। वहीं, जिला जज ने अदालत को बताया कि उन्होंने घटना की सीसीटीवी फुटेज देखी है और उसमें कुछ अधिवक्ताओं की पहचान की गई है।हाईकोर्ट ने जिला जज को सीसीटीवी फुटेज सहित घटना की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
पुलिस आयुक्त को घटना, आरोपितों के आपराधिक इतिहास और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देने वाली रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। न्यायालय ने संबंधित डीसीपी, वजीरगंज थाना प्रभारी और घायल वादी मोहम्मद शाकिर को अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। दिल्ली से आए अधिवक्ताओं को मुकदमे और न्यायालयी कार्यवाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

