3 महीने की जेल की सजा: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखा
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सजा सुनाई, उनको 3 महीने का कारावास होगा। अदालत ने कहा कि यादव ने कई अवसरों के बावजूद विवाद को सुलझाने की अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं किया।

सौजन्य से:- इंडिया टुडे
चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 3 महीने की जेल; अदालत ने आचरण को 'संदिग्ध' बताया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस के सात मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने कहा कि यादव कई अवसरों के बावजूद विवाद को सुलझाने की अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में बार-बार विफल रहे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कई चेक बाउंस मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि वह विवाद को निपटाने के लिए बार-बार की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहे। उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, अदालत ने अभिनेता को सात मामलों में से प्रत्येक में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई, जिसमें सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि राजपाल यादव को राशि चुकाने के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वे अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहे, उन्होंने उनके आचरण को "संदिग्ध" बताया।
लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति शर्मा ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा और सत्र अदालत द्वारा पहले दी गई सजा को संशोधित किया। यादव को सात चेक बाउंस मामलों में से प्रत्येक में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उन्हें शिकायतकर्ता को 1.04 लाख रुपये और 75,000 रुपये के साथ-साथ राज्य को 25,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने यादव की पत्नी राधा यादव को प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 5,51,380 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अभिनेता द्वारा पहले ही जमा किए गए 2.25 करोड़ रुपये को देय अंतिम राशि में समायोजित किया जाएगा।
यह मामला मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अस्वीकृत चेक को लेकर दायर की गई एक शिकायत से उपजा है।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, राजपाल यादव ने 2010 में अपने निर्देशन की पहली फिल्म अता पता लापता के वित्तपोषण के लिए दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। यह फिल्म, जो 2012 में रिलीज़ हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और अभिनेता ऋण चुकाने में असमर्थ रहे, जिससे कानूनी विवाद शुरू हो गया जो कई वर्षों तक जारी रहा।
2018 में, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया, क्योंकि उनके द्वारा जारी किए गए सात चेक अनादरित हो गए थे। उन्हें छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में एक सत्र अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसके बाद यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी। 2024 तक, बकाया राशि कथित तौर पर बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई थी।
मई 2024 में, एक सत्र अदालत ने यादव को दोषी ठहराया था और छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाद में उनकी सजा को निलंबित कर दिया जब उनके वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि विवाद सुलझा लिया जाएगा, जिसके बाद मामला दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र को भेजा गया था।
हालाँकि, अदालत ने कहा कि बार-बार आश्वासन और कई स्थगनों के बावजूद, यादव किश्तों में 2.5 करोड़ रुपये सहित भुगतान की गई राशि जमा करने में विफल रहे।
फरवरी 2026 में, उच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के बाद अभिनेता को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अधिक समय मांगने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई और उन्होंने 5 फरवरी को आत्मसमर्पण कर दिया।
बाद में शिकायतकर्ता से 1.5 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद उन्हें सजा पर अंतरिम रोक लगा दी गई।
काम के मोर्चे पर, यादव को आखिरी बार वेलकम टू द जंगल और भूत बांग्ला में देखा गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कई चेक बाउंस मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि वह विवाद को निपटाने के लिए बार-बार की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहे। उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, अदालत ने अभिनेता को सात मामलों में से प्रत्येक में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई, जिसमें सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि राजपाल यादव को राशि चुकाने के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वे अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहे, उन्होंने उनके आचरण को "संदिग्ध" बताया।
लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति शर्मा ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा और सत्र अदालत द्वारा पहले दी गई सजा को संशोधित किया। यादव को सात चेक बाउंस मामलों में से प्रत्येक में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उन्हें शिकायतकर्ता को 1.04 लाख रुपये और 75,000 रुपये के साथ-साथ राज्य को 25,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने यादव की पत्नी राधा यादव को प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 5,51,380 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अभिनेता द्वारा पहले ही जमा किए गए 2.25 करोड़ रुपये को देय अंतिम राशि में समायोजित किया जाएगा।यह मामला मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अस्वीकृत चेक को लेकर दायर की गई एक शिकायत से उपजा है।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, राजपाल यादव ने 2010 में अपने निर्देशन की पहली फिल्म अता पता लापता के वित्तपोषण के लिए दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। यह फिल्म, जो 2012 में रिलीज़ हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और अभिनेता ऋण चुकाने में असमर्थ रहे, जिससे कानूनी विवाद शुरू हो गया जो कई वर्षों तक जारी रहा।
2018 में, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया, क्योंकि उनके द्वारा जारी किए गए सात चेक अनादरित हो गए थे। उन्हें छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में एक सत्र अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसके बाद यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी। 2024 तक, बकाया राशि कथित तौर पर बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई थी।
मई 2024 में, एक सत्र अदालत ने यादव को दोषी ठहराया था और छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाद में उनकी सजा को निलंबित कर दिया जब उनके वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि विवाद सुलझा लिया जाएगा, जिसके बाद मामला दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र को भेजा गया था।
हालाँकि, अदालत ने कहा कि बार-बार आश्वासन और कई स्थगनों के बावजूद, यादव किश्तों में 2.5 करोड़ रुपये सहित भुगतान की गई राशि जमा करने में विफल रहे।
फरवरी 2026 में, उच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के बाद अभिनेता को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अधिक समय मांगने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई और उन्होंने 5 फरवरी को आत्मसमर्पण कर दिया।
बाद में शिकायतकर्ता से 1.5 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद उन्हें सजा पर अंतरिम रोक लगा दी गई।
काम के मोर्चे पर, यादव को आखिरी बार वेलकम टू द जंगल और भूत बांग्ला में देखा गया था।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

