सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह से शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाने के आदेश को खारिज कर दिया

एएनआई

06 जुलाई 2026, 21:29 जीएमटी+10

नई दिल्ली [भारत], 6 जुलाई (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी की जमीन से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाने का निर्देश दिया गया था।

चूंकि न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ अनुकूल आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मामले को वापस लेने का फैसला किया और इसे वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

हालाँकि, इसने याचिकाकर्ताओं को अपने आदेश में बदलाव के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी।

'याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की मांग करते हैं। अनुमति दे दी गयी है. 2 जुलाई को पारित आदेश में कहा गया, तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका को उच्च न्यायालय के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करने और लागू आदेश में बदलाव की मांग करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आवेदन पर फैसला करते हुए प्रभावी रूप से अंतिम राहत दी थी।

पीठ उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पोर्ट अथॉरिटी की भूमि से मूर्ति को हटाने का आदेश दिया गया था, क्योंकि यह मानते हुए कि इसे स्थानीय कानूनों के 'घोर उल्लंघन' में स्थापित किया गया था और अवैध रूप से बनाया गया था।

उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर कानूनी अनुमति के बिना मूर्ति स्थापित किए जाने के दौरान 'महज दर्शक' बने रहने के लिए अधिकारियों और गोवा प्रशासन की भी आलोचना की।

उच्च न्यायालय के समक्ष मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण की याचिका के अनुसार, स्थानीय बोगदा पुलिस स्टेशन और अन्य अधिकारियों के पास बार-बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्राधिकरण ने आरोप लगाया कि वास्को-डी-गामा की भूमि पर कथित तौर पर विधायक संकल्प अमोनकर, उनकी पत्नी और अन्य स्थानीय नगरसेवकों के समर्थन से कुछ निवासियों द्वारा जबरन अतिक्रमण किया गया था।

उच्च न्यायालय ने पाया कि बार-बार यह कहने के बावजूद कि संरचना को हटाने से कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, अधिकारी कोई कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। (एएनआई)

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