सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC में चुनाव याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया!

इंडियाएससी ने मद्रास एचसी में 54 चुनावी याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया

हालाँकि, यह देखते हुए कि यह एक बुरी मिसाल कायम करेगा, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले मद्रास उच्च न्यायालय का रुख करना होगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय को 54 चुनाव याचिकाओं की सुनवाई में तेजी लाने और समयसीमा के भीतर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, यह देखते हुए कि इस तरह के निर्देश, यदि पारित किए गए, तो "एक बुरी मिसाल कायम होगी"।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया, और याचिकाकर्ता के वेंकटचलपति को उचित निर्देशों के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू ने पीठ को सूचित किया कि 2026 के विधानसभा चुनावों के संबंध में एचसी में कम से कम 54 चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं।

नायडू ने कहा, एक याचिका एक वोट के अंतर से जीत से संबंधित है। उन्होंने जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम, 1951 की धारा 86(7) के तहत शासनादेश का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार चुनाव याचिकाओं पर छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना है।

हालाँकि, यह देखते हुए कि यह एक बुरी मिसाल कायम करेगा, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए उचित आदेश मांगने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख करना होगा।

हाल ही में, मद्रास HC ने चुनाव के 10 साल बाद एक उम्मीदवार को विजेता घोषित करते हुए, वर्षों तक हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाकर फैसले में देरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

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