सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को खाली सुपर-स्पेशियलिटी सीटें सरेंडर करने के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा

इंडियाएससी ने 152 रिक्त सुपर-स्पेशियलिटी सीटें एआईक्यू को सौंपने के खिलाफ याचिका पर केंद्र, तमिलनाडु से जवाब मांगा

एसोसिएशन ने यह भी प्रार्थना की कि यदि राउंड 2 के बाद योग्यता प्रतिशत 50% से कम हो जाता है तो सेवारत उम्मीदवारों को तीसरे राउंड में इन सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाए।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और तमिलनाडु सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर उस याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है, जिसमें अधिकारियों को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए तमिलनाडु में 152 खाली इन-सर्विस सुपर स्पेशियलिटी सीटों को अखिल भारतीय कोटा के लिए सरेंडर करने से रोकने की मांग की गई है।

तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होते हुए, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य के सेवारत डॉक्टरों के लिए कट-ऑफ कम होनी चाहिए, क्योंकि वे उच्च अध्ययन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा करते हैं, और मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई तय की।

यह मुद्दा तमिलवेनी मामले में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली एक समन्वय पीठ के हालिया आदेश से उपजा है, जिसने टीएन को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को 152 रिक्त सुपर स्पेशियलिटी सीटों के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया था ताकि उन्हें अखिल भारतीय योग्यता सूची के माध्यम से भरा जा सके।

इसके बाद, टीएन मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने याचिका दायर कर राज्य को चल रही NEET-SS 2025 काउंसलिंग के दौरान खाली DM/M Ch सीटों को सरेंडर करने से रोकने की मांग की।

एसोसिएशन ने यह भी प्रार्थना की कि यदि राउंड 2 के बाद योग्यता प्रतिशत 50% से कम हो जाता है तो सेवारत उम्मीदवारों को तीसरे राउंड में इन सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने शीर्ष अदालत को बताया कि जहां पीजी सीटों के लिए प्रतिशत कम कर दिया गया था, वहीं एसएस सीटों के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग तमिलवेणी आदेश के कारण नहीं हुई है, जिसमें सेवारत अधिकारियों के संघ का प्रतिनिधित्व नहीं था।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

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