सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा, 31 जुलाई तक करें आवेदन

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Solan News: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे का मौका, 31 जुलाई तक करें आवेदन

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समाधान समारोह-2026 के तहत मध्यस्थता से होगा निपटारा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की अधिक से अधिक आवेदन की अपील

संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से न्याय को अधिक सुलभ, त्वरित और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से समाधान समारोह-2026 आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत विचाराधीन उपयुक्त मामलों का निपटारा आपसी सहमति, सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मध्यस्थता के जरिये विवादों का समाधान कम समय, कम खर्च और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संभव होता है। इस विशेष अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से की गई है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करना और पक्षकारों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। सचिव ने बताया कि आवेदन के लिए सरल ऑनलाइन गूगल फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार निर्धारित लिंक के माध्यम से आवेदन कर अपने मामले को इस विशेष मध्यस्थता अभियान में शामिल करवा सकते हैं। उन्होंने जिले के अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों से 31 जुलाई तक आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की अधिक से अधिक आवेदन की अपील

संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से न्याय को अधिक सुलभ, त्वरित और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से समाधान समारोह-2026 आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत विचाराधीन उपयुक्त मामलों का निपटारा आपसी सहमति, सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मध्यस्थता के जरिये विवादों का समाधान कम समय, कम खर्च और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संभव होता है। इस विशेष अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से की गई है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करना और पक्षकारों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। सचिव ने बताया कि आवेदन के लिए सरल ऑनलाइन गूगल फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार निर्धारित लिंक के माध्यम से आवेदन कर अपने मामले को इस विशेष मध्यस्थता अभियान में शामिल करवा सकते हैं। उन्होंने जिले के अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों से 31 जुलाई तक आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

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