सुप्रीम कोर्ट में केस निपटाने के लिए जल्द भेजें ऑनलाइन आवेदन

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Solan News: सुप्रीम कोर्ट में केसों को निपटाने के लिए ऑनलाइन करें आवेदन

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सर्वोच्च न्यायालय में 21, 22 और 23 अगस्त को लगेंगी विशेष लोक अदालतें

संवाद न्यूज एजेंसी

सोलन। आम लोगों को सुलभ, त्वरित और प्रभावी न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समाधान समारोह-2026 आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लंबित मामलों का निपटारा सहमति, संवाद और मध्यस्थता से किया जा रहा है। अभियान का समापन 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालतों के साथ होगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि समाधान समारोह के तहत 21 अप्रैल से सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। ये बैठकें राज्य, जिला, तहसील और उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं समितियों के अंतर्गत स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में आयोजित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ (मीडिएटर) और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पक्षकार चाहें तो बैठकों में व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी भागीदारी कर सकते हैं।

आवेदन 31 जुलाई तक

प्रशांत सिंह नेगी ने अधिवक्ताओं और पक्षकारों से इस विशेष अभियान का लाभ उठाने तथा लंबित मामलों के स्थायी समाधान के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मामलों को समाधान समारोह विशेष लोक अदालत-2026 में शामिल कराने के लिए एक सरल गूगल फॉर्म है, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अधिक जानकारी या सहायता के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा वन स्टॉप सेंटर (वॉर रूम) से भी संपर्क किया जा सकता है।

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संवाद न्यूज एजेंसी

सोलन। आम लोगों को सुलभ, त्वरित और प्रभावी न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समाधान समारोह-2026 आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लंबित मामलों का निपटारा सहमति, संवाद और मध्यस्थता से किया जा रहा है। अभियान का समापन 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालतों के साथ होगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि समाधान समारोह के तहत 21 अप्रैल से सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। ये बैठकें राज्य, जिला, तहसील और उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं समितियों के अंतर्गत स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में आयोजित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ (मीडिएटर) और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पक्षकार चाहें तो बैठकों में व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी भागीदारी कर सकते हैं।

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आवेदन 31 जुलाई तक

प्रशांत सिंह नेगी ने अधिवक्ताओं और पक्षकारों से इस विशेष अभियान का लाभ उठाने तथा लंबित मामलों के स्थायी समाधान के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मामलों को समाधान समारोह विशेष लोक अदालत-2026 में शामिल कराने के लिए एक सरल गूगल फॉर्म है, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अधिक जानकारी या सहायता के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा वन स्टॉप सेंटर (वॉर रूम) से भी संपर्क किया जा सकता है।

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