सुप्रीम कोर्ट ने आधार के उपयोग के नए परिदृश्य की जांच के लिए नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने आधार के उपयोग के क्षेत्र में बढ़ती निर्भरता के खिलाफ एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि आधार का उपयोग पहचान प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए है, लेकिन इसका उपयोग नागरिकता, अधिवास, निवास, आयु या अन्य कानूनी अधिकार के प्रमाण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

सौजन्य से:- इंडिया लीगल
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों से जवाब मांगा है, जिसमें केवल पहचान सत्यापन के साधन के रूप में आधार के उपयोग को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने वैधानिक जनादेश से परे उद्देश्यों के लिए आधार पर बढ़ती निर्भरता को चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 पहचान प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए बनाया गया था और इसका उद्देश्य कभी भी नागरिकता, अधिवास, निवास, आयु या किसी अन्य कानूनी अधिकार के प्रमाण के रूप में काम करना नहीं था। यह तर्क दिया गया है कि कई प्राधिकरण और संस्थान उन मामलों के लिए आधार को एक मूलभूत दस्तावेज के रूप में मान रहे हैं जिनके लिए किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति के स्वतंत्र प्रमाण की आवश्यकता होती है।
आधार अधिनियम की धारा 9 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, याचिका में कहा गया है कि कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि आधार संख्या का होना नागरिकता, अधिवास या निवास अधिकार स्थापित नहीं करता है। इस स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के बावजूद, याचिकाकर्ता का तर्क है कि आधार को अक्सर उन उद्देश्यों के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है जिनके लिए इसे डिज़ाइन नहीं किया गया था।
इसलिए जनहित याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निर्देश चाहती है कि आधार एक पहचान दस्तावेज के रूप में अपनी इच्छित भूमिका तक ही सीमित रहे और राष्ट्रीयता, निवास, आयु या अन्य कानूनी योग्यता निर्धारित करने वाले रिकॉर्ड के स्थान पर इसका उपयोग न किया जाए।
दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार और राज्यों को अपनी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

