वक्फ मुकदमों में कोर्ट फीस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है, जिसमें कोर्ट फीस न भरने के कारण वक्फ मुकदमों को खारिज करने के फैसले को सही ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह में जवाब मांगा है।

सौजन्य से:- जागरण
सुप्रीम कोर्ट का वक्फ मुकदमों में कोर्ट फीस मामले पर नोटिस, छह सप्ताह में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है, जिसमें कोर्ट फीस न भरने के कारण वक्फ मुकदमों को खारिज करने ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है, जिसमें कोर्ट फीस न भरने के कारण वक्फ मुकदमों को खारिज करने के फैसले को सही ठहराया गया था।
हाई कोर्ट ने इस साल जनवरी में यह आदेश अपने दिसंबर 2025 के उस फ़ैसले के आधार पर दिया, जिसमें कहा गया था कि वक्फ़ संस्थानों को राज्य वक्फ न्यायाधीकरण के समक्ष अदालती शुल्क भरने से छूट नहीं है।
अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह में जवाब मांगा है।
पीठ ने सात अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा, नोटिस जारी करें, जिसका जवाब छह हफ्ते में दिया जाए।समिति ने वकील एजाज मकबूल के जरिये सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट इस बात पर विचार करने में नाकाम रहा है कि न तो वक्फ अधिनियम और न ही नियमों में अदालती शुल्क के भुगतान का कोई प्रविधान है।
हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2025 को वक्फ संस्थानों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें गुजरात राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत अपर्याप्त अदालती शुल्क के कारण वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों की कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था।
खबरें और भी
इसके खिलाफ वक्फ संस्थाओं ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि वक्फ संस्थाओं को वक्फ अधिनियम की धारा 83 के तहत राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला दायर करने के लिए कोर्ट फीस से पूरी तरह छूट नहीं है।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

