संभल मस्जिद विवाद में हाई कोर्ट को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को संभल की अदालत द्वारा शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में सर्वे के आदेश से जुड़े मामले में आगे नहीं बढ़ने की अनुमति नहीं दी।

सौजन्य से:- जागरण
'संभल मस्जिद विवाद में हाई कोर्ट नहीं कर सकता था सुनवाई', सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को बताया गया कि संभल की अदालत द्वारा शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में सर्वे के आदेश से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत क ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने शीर्ष अदालत के दिसंबर, 2024 के आदेश किया दिया हवाला
- इसमें देश की अदालतों को धार्मिक स्थलों को वापस पाने के मुकदमों पर आगे बढ़ने पर लगाई थी रोक
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को बताया गया कि संभल की अदालत द्वारा शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में सर्वे के आदेश से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत के 12 दिसंबर, 2024 के आदेश के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट आगे नहीं बढ़ सकता था।
इस महत्वपूर्ण आदेश में शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक देश की अदालतों को धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों और दरगाहों को वापस पाने की मांग करने वाले नए मुकदमों पर विचार करने और लंबित मामलों में कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 'पूजा स्थल (विशेष प्रविधान) अधिनियम, 1991' के विभिन्न प्रविधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 2024 का उक्त आदेश दिया था।
1991 का कानून किसी भी पूजास्थल के धार्मिक चरित्र में बदलाव पर रोक लगाता है और कहता है कि किसी भी पूजास्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही बना रहे जैसा 15 अगस्त, 1947 को था। हालांकि, अयोध्या विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया था।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने मंगलवार को संभल की जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 मई, 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की।
हाई कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की अदालत द्वारा सर्वे के आदेश के विरुद्ध मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी थी और दीवानी अदालत के सर्वे के निर्देश को सही ठहराया था।
शीर्ष अदालत में मस्जिद समिति के वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि हाई कोर्ट दिसंबर, 2024 के शीर्ष अदालत के आदेश को देखते हुए मामले में आगे नहीं बढ़ सकता था। हाई कोर्ट को इस आदेश के बारे में विशेष रूप से बताया गया था।
खबरें और भी
1991 के कानून का मकसद ही यही था कि विवाद को बढ़ने न दिया जाए और उसे शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। इस मामले में बहस चार अगस्त को भी जारी रहेगी।
गौरतलब है कि संभल की अदालत में दायर मुकदमे में दावा किया है कि यह मस्जिद मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में हरिहर मंदिर को गिराकर बनवाई थी।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

