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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष रखने पर विचार करने को कहा, यह कहा कि जज देर से सेवा में आते हैं और इससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसी कुछ रियायतें वित्तीय कारणों से विरोध में थीं, जबकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गई।
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू‑कश्मीर‑लद्दाख हाई कोर्टों के लिए नए मुख्य न्यायाधीश प्रस्तावित किए

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हिमाचल हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीश, राज्यपाल ने लोकभवन में शपथ ली

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सुप्रीम कोर्ट ने तय किया: जमीन पर वास्तविक टाइटल विवाद में तात्कालिक बेदखली असंभव

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नवादा लोक अदालत के लिए 4008 नोटिस में से केवल 1120 का तामिल, 1 सितंबर को समीक्षा बैठक

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हो ची मिन्ह शहर को मिला नया शहरी कानून: स्वायत्तता और विकास की नई दिशा

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