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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने का आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष रखने पर विचार करने को कहा, यह कहा कि जज देर से सेवा में आते हैं और इससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसी कुछ रियायतें वित्तीय कारणों से विरोध में थीं, जबकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गई।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने समलैंगिक पूर्व वायुसेना अधिकारी की बर्खास्तगी को सामान्य अवकाश में बदल दिया
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राहबुशहर में 2021 की सड़क दुर्घटना के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया
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इंग्लैंड में हार के बाद PCB ने मध्य‑दौरान कोच और सात खिलाड़ियों को बदल दिया, विवाद में फंसा पाकिस्तानी क्रिकेट
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू‑कश्मीर‑लद्दाख के लिए नए मुख्य न्यायाधीश चुने
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एनसीएलटी के नए 5‑सदस्यीय पैनल ने सुभाष चंद्रा की ₹6.25 करोड़ पुनर्भुगतान योजना को रोका
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एनसीएलटी के नए 5‑सदस्यीय पैनल ने सुभाष चंद्रा की ₹6.25 करोड़ पुनर्भुगतान योजना को रोका

कॉकरोच पार्टी ने 5 सितंबर का मार्च रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट में आश्वासनों के बाद
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CJP ने 5 सितंबर के मार्च को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट में बताया कारण
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समय पर प्रीमियम न भरें तो बीमा क्लेम से बंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट निर्णय
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संसद का 17‑दिवसीय असाधारण सत्र: जनता के हित में कानूनों का पुनर्गठन
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भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता पैनल के निर्णय को निरस्त कर दिया
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू‑कश्मीर‑लद्दाख हाई कोर्टों के लिए नए मुख्य न्यायाधीश प्रस्तावित किए
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भारत ने सिंधु जल संधि पर अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के फैसले को अस्वीकृत कर कहा, ‘आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है’
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भाजपा के भीतर झगड़े से रुक गया गोवा का धर्मांतरण-विरोधी कानून
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भारत ने हेग के मध्यस्थता अदालत का फैसला अस्वीकार किया, कहा अधिकार क्षेत्र नहीं
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विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा कानूनों पर कार्य जारी
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कांग्रेस ने UCC को काला कानून कहा, सरकार आने पर हटाने का संकल्प
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एक ही गर्भ में जन्मे जुड़वा, पर माता-पिता अलग: ऑस्ट्रेलिया में कानूनी उलझन
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मनपीटा के ग्रामीणों ने पेसा कानून उल्लंघन पर हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर निर्माण रोकने की माँग
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हिमाचल हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीश, राज्यपाल ने लोकभवन में शपथ ली
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सुप्रीम कोर्ट ने तय किया: जमीन पर वास्तविक टाइटल विवाद में तात्कालिक बेदखली असंभव
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नवादा लोक अदालत के लिए 4008 नोटिस में से केवल 1120 का तामिल, 1 सितंबर को समीक्षा बैठक
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हो ची मिन्ह शहर को मिला नया शहरी कानून: स्वायत्तता और विकास की नई दिशा
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल्ली के 2800 किमी फुटपाथों का नवीनीकरण, PWD बदलेगा टेंडर सिस्टम
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