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सुप्रीम कोर्ट ने एमडीयू के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को बरकरार रखा, डिग्री जांच का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द नहीं की, क्योंकि इस पद के लिए पीएचडी अनिवार्य योग्यता नहीं थी और उम्मीदवार ने यूजीसी‑नेट पास कर ली थी। साथ ही कोर्ट ने विश्वविद्यालय को पीएचडी की प्रामाणिकता जांचने और फर्जी पाई जाने पर पुलिस शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया।
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विज्ञान‑प्रौद्योगिकी में कानून‑प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के छह प्रमुख कदम

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अपर प्रधान न्यायाधीश ने तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी

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गांगुली ने कहा शमी को नहीं किया जा रहा है नजरअंदाज़, घरेलू सफलता को सराहा

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सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य चेतावनी लेबल के कार्यान्वयन के लिए 10‑दिन की सीमा तय की

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लोक अदालत में 15,000 रु. के ट्रैफिक चालान की भरपाई: कितना बचत हो सकता है?

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सुप्रीम कोर्ट की चार‑सप्ताह की सीमा समाप्त, जेएसएससी नियुक्ति में केवल एक सप्ताह बचा

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दिल्ली हाई कोर्ट में 8 नए जज, CJI सूर्यकांत के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 15 न्यायिक नियुक्तियों को मंजूरी दी, दिल्ली और अन्य उच्च न्यायालयों में

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SC कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए 8 नई न्यायिक नियुक्तियों को स्वीकृति दी

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बहरीनी कोर्ट ने एचडीएफसी बैंकर के खिलाफ निवेशकों के एटी1 बॉन्ड दावों को खारिज किया

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राष्ट्रपति कार्यालय ने 15 नए विधेयकों की घोषणा की, जिसमें राज्य की क्षतिपूर्ति जिम्मेदारी और शहरी विकास ढाँचा शामिल

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डिजिटल तकनीक से 2026 में राजधानी के कानून कार्यान्वयन को तेज़ और पारदर्शी बनाना

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निर्माण सामग्री कानून से अतिरिक्त उप‑लाइसेंस नहीं, डेटा‑आधारित प्रबंधन को बढ़ावा

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यूपी सरकार ने NSA हिरासत रद्द करने के हाईकोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा

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उत्तर प्रदेश सरकार, हाईकोर्ट के 5 लाख के मुआवजे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में उलटने की तैयारी

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फडणवीस ने कहा मराठा आरक्षण संविधान के दायरे में, जारांगे को दो टूक

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जिया लाई प्रांत निरीक्षक ने शिक्षण एवं कर्मचारी व्यवस्थाओं पर निरीक्षण के समापन की घोषणा

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MP हाई कोर्ट ने तय किया: पदोन्नति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं

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शहरी विकास कानून: विकेंद्रीकरण से शहरों की प्रगति

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BRICS सम्मेलन के मद्देनज़र दिल्ली हाई कोर्ट 11 सितंबर को बंद, ट्रायल कोर्ट्स को तीन दिन की छुट्टी

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दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला जज ने पुलिस से की समन्वय बैठक

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सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज

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