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लाइव लॉ ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट: 24 अगस्त 2026
लाइव लॉ ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट: 24 अगस्त 2026 लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क 24 अगस्त 2026 10:27 पूर्वाह्न IST इस आलेख को सुनें लाइव लॉ एक नई सुविधा पेश कर रहा है - 'ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट' - जिसे हमारे पाठकों को सबसे महत्वपूर्ण न्य…
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निराधार हुआ ‘ट्रिपल टेस्ट’: ‘उद्योग’ की परिभाषा और सुप्रीम कोर्ट का नजरिया
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Rampur Bushahar News: चरस मामले में आरोपी बरी, अदालत ने सबूतों के अभाव में सुनाया फैसला
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झामुमो ने नए खान-खनिज कानून के विरोध में आंदोलन का फूंका बिगुल, केंद्र को दी चेतावनी- आर्थिक नाकेबंदी के लिए मजबूर ना करें
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को बड़ी राहत, 5 करोड़ का जुर्माना रद्द
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राष्ट्रीय सभा राज्य बजट कानून और सार्वजनिक निवेश कानून को एकीकृत करने की दिशा पर चर्चा करती है।
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'श्रमिक सुरक्षा कमजोर होने का खतरा': सुप्रीम कोर्ट ने बदली उद्योग की परिभाषा, कांग्रेस ने उठाए सवाल; क्या कहा?
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राष्ट्रीय विधानसभा अचल संपत्ति व्यवसाय संबंधी कानून में संशोधन के मसौदे की सामग्री को स्पष्ट करने का काम जारी रखे हुए है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2027 तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षाओं के लिए पूर्व अभ्यास की आवश्यकता को माफ कर दिया
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लद्दाख के लिए हाई कोर्ट बेंच को मंजूरी; केंद्र ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की
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'पाकिस्तान एक ख़राब टीम': इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी ने दिया दो टूक फैसला
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झारखंड HC ने सोरेन सरकार द्वारा 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी
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वनशक्ति का फैसला संतुलित और व्यावहारिक है
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भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में नई उच्च न्यायालय पीठ को मंजूरी दे दी
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अब कोई पेपर लीक नहीं, NTA को UPSC की तर्ज पर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है फूल प्रूफ प्लान
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हरियाणा: रंजिश के चलते युवक पर सोते समय फेंका तेजाब, अदालत ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा - fatehabad acid attack man gets 10 years for attacking youth
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कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी
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एक कमजोर कानूनी आधार
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राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार पर विचार करते समय कानून का अनुपालन एक अनिवार्य शर्त है।
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राज्य बजट कानून का मसौदा तैयार करना: बाधाओं को दूर करने और बजटीय अनुशासन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना।
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भारत के कचरा संकट पर सुप्रीम कोर्ट: छात्रों को माता-पिता को सिखाने, अपशिष्ट प्रणालियों को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षित करें
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दोनों बजट कानूनों के बीच की बाधाओं, कमियों, सीमाओं और अतिव्यापीताओं को संबोधित करना।
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बजट प्रबंधन में होने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिए कानूनों को समेकित करें।
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