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फैसले से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

वेतन भुगतान पर्ची पति-पत्नी दोनों की आय की स्थिति का ठोस साक्ष्य: एमपी उच्च न्यायालय
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वेतन भुगतान पर्ची पति-पत्नी दोनों की आय की स्थिति का ठोस साक्ष्य: एमपी उच्च न्यायालय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि वेतन भुगतान पर्ची पति-पत्नी दोनों की आय की स्थिति निर्धारित करने के लिए ठोस साक्ष्य है, इसलिए घरेलू संबंधों के लिए भरण-पोषण के आवेदन पर निर्णय लेते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

डिजिटल परिवर्तन के अनुरूप मापन कानून में सुधार की जरूरत
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मानसून के सामने भारत की सड़कें असफल क्यों हो रही हैं?
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कार्बन भंडारण और स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम कानून में संशोधन जल्द
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कार्बन भंडारण और स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम कानून में संशोधन जल्द

कानूनी फैसले ने क्या बदला, कैसे नियोक्ताओं के अनुपालन में आएगा बदलाव?
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कानून-व्यवस्था मजबूती के लिए 20 सीआरपीएफ कंपनियां दिल्ली पहुंचीं, विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर
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सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद क्रपीएफ अधिकारी को मिली राहत
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विकेंद्रीकरण सुधार पेट्रोलियम उद्योग की विकास गति को बढ़ाएगी
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भूमि कानून संशोधन: नई नीतियों के लिए प्रतिक्रिया आमंत्रित
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भूमि कानून संशोधन: नई नीतियों के लिए प्रतिक्रिया आमंत्रित

सौतेली बेटी से दुर्व्यवहार मामले में जम्मू अदालत का बड़ा फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता में प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को माफ करने पर दी ये बातें
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न्यायिक विकास पर तुरंत अपडेट के लिए लाइवलॉ की नई सुविधा
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येंस श्पान का दोहरा मापदंड ने बर्बद करी उनकी राजनीति
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बालश्रम की धज्जियां: मगहर में नाबालिग बच्चे ईंट साफी कर रहे हैं
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कुल्लू में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, जल्द होगा मामलों का निपटारा
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दिवालिया कानून से कर्ज वसूली फिसड्डी: 54% से घटकर 20% केवल 180 दिन, मामला 744 दिन में निपटता
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दिवालिया कानून से कर्ज वसूली फिसड्डी: 54% से घटकर 20% केवल 180 दिन, मामला 744 दिन में निपटता

सुप्रीम कोर्ट ने मैक्ट के नियमनांकित रूल की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की
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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश: सेवानिवृत्त एचसी न्यायाधीशों के लिए राज्यवार एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए पैनल बनाएं
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर की समीक्षा, महिला सुरक्षा को दी प्राथमिकता
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69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
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किराए से निकाले जाने के नियम और समय: कानूनी प्रक्रिया और मकान मालिक-किराएदार के अधिकार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्लिपकार्ट को कार्रवाई करने का आदेश दिया, BATA की नकली जूते की बिक्री पर रोक लगाई
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धारा-138 मामलों में हुआ समय और धन का बचाव
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लोक अदालत में 38 मामलों का निस्तारण, 14 लाख 56 हजार रुपये का समझौता
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