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सुप्रीम कोर्ट का इकोसेंट्रिक मोड़: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने प्रकृति‑केंद्रित न्याय की दिशा में कदम बढ़ाए
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने विज्ञान भवन में हुए अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में बताया कि अब पर्यावरणीय मामलों में मानव‑केन्द्रित सोच से हट कर पारिस्थितिकी‑केन्द्रित नजरिया अपनाया जा रहा है। उन्होंने विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन, अंतर‑पीढ़ीगत अधिकार और पंच सिद्धांतों की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस दृष्टिकोण से नदियों‑जंगलों‑समुद्रों जैसी सीमारहित प्राकृतिक प्रणालियों को न्यायिक संरक्षण मिलेगा।
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सुप्रीम कोर्ट में मेरठ सेंट्रल मार्केट केस की सुनवाई: 44 संपत्तियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश, व्यापारियों की चिंता बढ़ी

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पश्चिम बंगाल में दल‑बदल विवाद के बीच दलबदल कानून को कड़ा करने की पुकार

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राष्ट्रपति के आदेश से दिल्ली हाईकोर्ट में सात नए जज, कुल संख्या 51 तक पहुँची

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अमेरिकी टैरिफ नियमों से भारतीय निर्यात में बढ़ी अनिश्चितता

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अमेरिका के 100% टैरिफ कानून से भारत के $140 अरब व्यापार को हो सकता है बड़ा झटका

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चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल और परिवार पर SIR नोटिस भेजे, 110 में से पाँच नाम शामिल

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ट्रंप के नए कानून से भारत के निर्यात पर 100% टैरिफ का खतरा, व्यापार जगत में घबराहट

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शहरी विकास कानून के कार्यान्वयन हेतु योजना: छह प्रमुख कदम

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ट्रंप ने रूसी‑ईरानी प्रतिबंध अधिनियम पर हस्ताक्षर, भारत‑चीन पर 100% टैरिफ की संभावना

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ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के 'फुटबॉल खिलाड़ी' प्रतीक को असंवैधानिक कहा, सुप्रीम कोर्ट में अपनी मूल पहचान की वकालत

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सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट विवाद: विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

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ममता ने ईसी के नाम‑और‑प्रतीक जाम आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया

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शहरी विकास कानून के कार्यान्वयन की रूपरेखा: छह मुख्य बिंदु

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शहरी विकास अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये दस्तावेज़ीकरण और जागरूकता अभियान शुरू

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उत्तरी प्रदेश में 900 नई अदालतों की स्थापना, न्यायिक कर्मियों की भर्ती जल्द शुरू

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अमेरिका के नए प्रतिबंध से भारत पर तेल‑टैरिफ का संभावित दबाव

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2026 में लागू जमा बीमा कानून से जमा करने वालों की सुरक्षा में नई सुदृढ़ता

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सूरजकुंड में 2018 की टक्कर में ट्रक चालक को संदेह के लाभ से मिली रिहाई

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अमेरिका के नए रूस‑विरोधी टैरिफ बिल से भारत पर संभावित दबाव: 100% शुल्क का असर

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संशोधित पेट्रोलियम कानून से तेल‑गैस खोज‑उत्पादन में नई संभावनाएँ

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य‑स्तर पर स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की ढीली रिपोर्टिंग पर कठोर नोटिस

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कानून के प्रचार‑प्रसार और शिक्षा में सामाजिक संसाधनों की भागीदारी को सुदृढ़ करने की नई पहल

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