संविधान

पर्यावरण कानून के संशोधन से प्रक्रिया समय और खर्च में 50% तक कटौती की उम्मीद

प्रस्तावित मसौदे में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट और परमिट की आवश्यकता वाले परियोजनाओं की संख्या घटाई गई है और कई छूट वाले मामलों को जोड़ा गया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अनुपालन समय व लागत में 50% से अधिक कमी आने की संभावना है। इस संशोधन में ‘निर्वहन परमिट’ को ‘पर्यावरण संचालन परमिट’ में बदलना, भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र की आवश्यकता हटाना और हरित प्रौद्योगिकी सुधार पर पुनः जारी प्रक्रिया को माफ़ करना शामिल है। साथ ही, विभिन्न अनुच्छेदों के बीच संगति सुनिश्चित करने और अंतर-प्रांतीय प्रदूषण के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी मानदंड जोड़ने के सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।