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संविधान से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट
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प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले 11 मसौदा कानूनों को तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में, सरकार ने 11 मसौदा कानूनों पर विचार किया और राय दी: बोली लगाने संबंधी कानून (संशोधित); कानूनी दस्तावेजों संबंधी कानून; डेटा सुरक्षा संबंधी कानून; इलेक्ट्रॉनिक पहचान और प्रमाणीकरण संबंधी कानून; खाद्य सुरक्षा संबं…
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शहरी विकास कानून के 159 दिनों में हुए 'तेजी से' तैयार किए गए मसौदे को तेजी से लागू करने की गति में बदलें।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम आवास के पास झुग्गियां खाली करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया
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महाराष्ट्र में मतांतरण रोधी कानून लागू, चर्चों में श्रद्धालुओं से भरवाए जा रहे स्वघोषणा पत्र - mumbai churches mandate selfdeclaration under anticonversion law
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संस्कृति, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में 7 कानूनों में संशोधन और उन्हें पूरक बनाने वाले मसौदा कानून की प्रारंभिक समीक्षा: नई नीतियों के पूर्ण प्रभाव आकलन की आवश्यकता है।
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TMC के 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अयोग्यता मामले में देरी पर मांगा जवाब
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यूपी में मकान मालिक नहीं बढ़ा सकेंगे 'मनमाना' किराया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कीं 2021 ऐक्ट की पांच धाराएं
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Xप्लेन: हिजाब विवाद पर देश की अदालतों के बड़े फैसले, कब क्या कहा
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संशोधित दूरसंचार कानून: डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए मार्ग प्रशस्त करना, अभूतपूर्व प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
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राष्ट्रीय विधानसभा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कानून और प्रस्ताव पारित किए।
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प्रेस कानून और कानूनी प्रतिबंधों की नई विशेषताएं: जोखिमों की पहचान करना, पत्रकारिता नैतिकता की रक्षा करना।
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कानून के प्रसार और शिक्षा देने के तरीकों में बदलाव लाना
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प्रेस कानून की नई विशेषताओं और कानूनी प्रतिबंधों पर संगोष्ठी: जोखिमों की पहचान करना, पत्रकारिता नैतिकता की रक्षा करना
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राष्ट्रीय सभा ने रेडियो फ्रीक्वेंसी कानून, दूरसंचार कानून, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन कानून और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कानून के कई अनुच्छेदों में संशोधन और पूरक करने वाला कानून पारित किया।
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राष्ट्रीय विधानसभा ने प्रौद्योगिकी और दूरसंचार से संबंधित चार कानूनों में संशोधन करने वाला एक कानून पारित किया।
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दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए उपयुक्त कानूनी ढांचा, जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना है।
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राष्ट्रीय विधानसभा ने कृषि और पर्यावरण से संबंधित 10 कानूनों में संशोधन करने वाला एक कानून पारित किया।
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ब्रेन-स्टेम डेथ दिशानिर्देश 2026: सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, याचिकाकर्ता को प्रश्नावली प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया | ब्रेन-स्टेम डेथ दिशानिर्देश 2026: सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, याचिकाकर्ता को प्रश्नावली प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया
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प्रेस कानून 2025: पत्रकार कार्ड और पेशेवर नैतिकता के उल्लंघन से निपटने के संबंध में कई नए बिंदु।
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राष्ट्रीय विधानसभा ने प्रकाशन कानून के कई अनुच्छेदों में संशोधन और पूरक करने वाला कानून पारित किया।
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राष्ट्रीय सभा ने वास्तुकला संबंधी कानून के कई अनुच्छेदों में संशोधन और पूरक करने वाला कानून पारित किया।
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी चार कानूनों के कई अनुच्छेदों में संशोधन और पूरक करने वाले कानून के माध्यम से।
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चार कानूनों में संशोधन करने वाला कानून: व्यावसायिक स्थितियों को कम करना, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना।
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