संविधान

भारत ने हेग ट्रिब्यूनल के सिंधु जल संधि निर्देशों को अस्वीकृत कर रैटल जलविद्युत अधिकार सुरक्षित किए

हैग स्थित मध्यस्थता न्यायालय ने 1960 की सिंधु जल संधि को पूर्ण रूप से लागू रहने और रैटल जलविद्युत परियोजना पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, परन्तु विदेश मंत्रालय ने इसका अधिकार क्षेत्र नकारते हुए भारत की संधि निलंबन की घोषणा को लागू रहने की पुष्टि की। इस कारण संधि की व्याख्या, जल‑विद्युत अधिकार और भारत‑पाकिस्तान संबंधों पर टकराव तीव्र हो गया।