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मुकदमे से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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ग्वालियर में आज विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस के मामलों का निपटारा
ग्वालियर जिले में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें 50 हजार रुपये तक के चेक बाउंस के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य पक्षकारों को न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है।
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राजस्थान उच्च न्यायालय में हुई कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, जानें यहाँ

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सुप्रीम कोर्ट का क्लासिक फ़रमान : केंद्र को अपनी कार्रवाई को समझने के लिए समय न दें

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सुप्रीम कोर्ट ने ठेका मजदूरों के अधिकार की रक्षा में दिलाया न्याय

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शिमला: अदालत ने निचली अदालत को दिया गवाह पेश करने का मौका

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सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता पहल विफल, ज्ञानवापी, मथुरा और संभल के मंदिर विवाद आगे अदालत में

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हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा बिल्डर के लिए कठोर मात्रा में आदेश पारित किया, घर खरीदारों की 20 साल की दुर्दशा को उजागर किया।

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वयस्कता की उम्र के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक रंग

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ममता बनर्जी को TMC के प्रशासनिक कार्यों से रोका, अदालत का अंतरिम आदेश

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वयस्क अपराध के मामले में नाबालिग पर मुकदमा चलाने से पहले बाल न्यायालय को तर्कसंगत आदेश पारित करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया से होगा

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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में 44,000 से अधिक लंबित मामले

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सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू-मुस्लिम विवादों का समाधान खोजने के लिए स्पेशल लोक अदालत में भेजा

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सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक समाधान की दिशा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह, ज्ञानवापी मस्जिद और संभल मस्जिद विवाद को वापस लोक अदालत में भेजा, नोटिस जारी

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सुप्रीम कोर्ट ने 27 व्यक्तियों को विदेशी घोषित करने के गुवाहाटी HC के आदेश को रद्द कर दिया

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सोनीपत में 12 सितंबर को लंबित मामलों का निपटारा होगा

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संपत्ति की बढ़ती कीमतों के बूते दिल्ली उच्च न्यायालय में बढ़ रहे हैं विवाद, क्या सीमा बदलने की है जरूरत?

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के वध पर लगी रोक खत्म

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: गौहाटी HC के विदेशी घोषित करने वाले आदेश को खारिज किया

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नागरिकता के निर्णय के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ज्ञानवापी, मथुरा और संभल विवादों को स्पेशल लोक अदालत में भेजा

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नागरिकता निर्धारण के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

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भव्य तालाबों पर कब्जा करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तैयार! जानें दरभंगा की सच्चाई

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