मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट जमा राशियों के लिये समान नियामक ढाँचा बनाने की माँग की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत में जमा राशि तभी भुगतान मानी जाएगी जब वह संबंधित पक्ष को बिना किसी शर्त के उपलब्ध हो। इस बात को स्पष्ट करने के बाद कोर्ट ने विधि आयोग को विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं ट्रिब्यूनलों में जमा निधियों के प्रबंधन, निवेश और निकासी के अंतर को देखते हुए एक समान कानूनी ढाँचा तैयार करने का निर्देश दिया।