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पीसीए का निर्णय: भारत को पाकिस्तान के साथ जल‑संधि निभानी होगी, भारत ने आदेश को नकारा
हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने भारत को 1960 की सिंधु जल संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने का आदेश दिया, जिसमें पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाएँ भी शामिल हैं। अदालत ने भारत द्वारा संधि निलंबित करने के प्रयास को अस्वीकार किया और कहा कि संधि पूरी तरह से लागू है। इस्लामाबाद ने निर्णय का स्वागत किया, जबकि भारत ने पीसीए के आदेश को स्पष्ट रूप से खारिज किया।
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28 साल पुराने हादसे में पूर्व एसडीएम महेंद्र सिंह को बरी, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा

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सर्वर पर 500 एरर: वेबसाइट त्रुटि संदेश

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SC पैनल ने अदालतों के आधुनिकीकरण हेतु अंतरिम रोडमैप प्रस्तुत किया

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: संजय के. अग्रवाल बनेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस

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सुप्रीम कोर्ट ने शहर‑बदर पर ‘मौलिक स्वतंत्रता का आघात’ का फैसला

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भिवानी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत से निपटेंगे लंबित मामले, आपसी सहमति पर फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एसिड बिक्री पर पूर्ण रोक या कड़े नियमों पर निर्णय मांगें

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सर्वर त्रुटि: पृष्ठ लोड नहीं हो सका

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सर्वर त्रुटि 500: पृष्ठ लोड नहीं हो रहा है

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सर्वर पर त्रुटि 500: वेबसाइट ने सूचना दी है

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सर्वर पर 500 त्रुटि: पुनः प्रयास करें

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सर्वर त्रुटि 500: समस्या का सामना, पुनः प्रयास करें

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500 सर्वर त्रुटि: वेबसाइट पर अस्थायी समस्या

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सर्वर त्रुटि 500 – अनुरोध पूर्ण नहीं हो सका

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सर्वर त्रुटि 500 – अनुरोध प्रक्रिया में विफलता

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सर्वर त्रुटि 500: अनपेक्षित आंतरिक समस्या

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सर्वर पर त्रुटि 500: अस्थायी समस्या

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भारत सरकार ने 2023 के मध्यस्थता अधिनियम से नई भारतीय मध्यस्थता परिषद का गठन किया

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सीवान में 12 सितंबर राष्ट्रीय लोक अदालत: त्वरित निपटारे का अवसर

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कोडरमा में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु बैंक अधिकारियों से बैठक

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नवादा में 50% छूट पर ई-चालान निपटान: लोक अदालत में सुनहरा अवसर

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सर्वर त्रुटि 500: पृष्ठ लोड नहीं हो पा रहा

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