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मुकदमे से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शी कानून प्रवर्तन जरूरी
अर्थशास्त्री के अनुसार कानून प्रवर्तन पारदर्शिता निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेषज्ञ ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से काम करने का आग्रह किया है।
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मवेशियों के प्रति क्यों है दोहरा व्यवहार, सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल

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सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि छत्तीसगढ़ कोयला खदान मामले में पुरानी जन सुनवाई का प्रयोग नई नहीं, बल्कि पुरानी प्रक्रिया को दोहराना था

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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार, राजनीतिक दबाव में मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया भीड़ प्रबंधन में व्यापक सुधार का आह्वान

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ-सफाई के प्रति लापरवाही की आलोचना की, सख्त कार्रवाई की मांग की

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केंद्र का कहना, पहचान की आधिकारिक पुष्टि जरूरी पहले

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व्यभिचार में लिप्त पत्नी को गुजारा भत्ता देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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भारत में स्वच्छता मानसिकता की कमी पर बॉम्बे हाई कोर्ट की कड़ी आलोचना

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पत्नी को गुजारा भत्ता देने से पहले व्यभिचार आरोप पर निर्णय हो

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सड़कों पर पशुओं से हादसों में अब मुआवजा देना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा

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व्यभिचार का मामला साबित होने पर पत्नी गुजाराभत्ता की हकदार नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

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स्थायी लोक अदालत ने जुलाई में त्वरित न्याय दिलाया, 375 मामलों की सुनवाई

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स्वैच्छिक सेवकों का प्रशिक्षण, लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक करें

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भारतीयों की दोहरी मानसिकता पर बॉम्बे HC की टिप्पणी

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पत्नी पर व्यभिचार के आरोप लगे तो गुजारा भत्ता पाने का नहीं हकदार

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सुप्रीम कोर्ट ने NSE के RTI के दायरे में आने के मामले पर लगाई रोक

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व्यभिचार के आरोप के आधार पर पत्नी गुजारा-भत्ता नहीं पा सकती: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट डिटेक्टिवों को रेगुलेट करने और सुरक्षित माहौल बनाने की बात कही

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सुप्रीम कोर्ट ने RTI के दायरे में आने वाले निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी: जानें पूरा मामला

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, आवारा पशुओं पर कार्रवाई का दाम तय

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सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई अधिनियम के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सार्वजनिक प्राधिकरण मानने के आदेश पर रोक लगा दी

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सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई अधिनियम के तहत एनएसई को 'सार्वजनिक प्राधिकरण' न कहने का फैसला सुनाया

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