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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी टेंडर रद्द करने से भारत की वीज़ा और पासपोर्ट सेवाओं पर असर
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार देशों में पासपोर्ट, वीजा और कांसुलर सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए केंद्र सरकार की निविदा को रद्द कर दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया सहित चार देशों में भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट और वीजा सेवाएं बाधित हो गईं।
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