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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पूरे देश में लागू होगा ओडिशा हाईकोर्ट का यह आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ओडिशा उच्च न्यायालय के उस आदेश को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें छात्रों के लिए स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएआर) योजना में सहमति फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की बात कही गई थी। इस फैसले का उद्देश्य माता-पिता को अपने बच्चों के लिए सहमति देने से पहले सोच-समझकर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की याचिका पर नोटिस जारी किया, 10वीं अनुसूची की व्याख्या को चुनौती

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लोक अदालत में 167 मामलों का सुलह-समझौते से निपटारा, 16.8 लाख रुपये का हुआ सेटलमेंट

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भारत में एआई और कॉपीराइट के भविष्य पर बड़ा फैसला

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एसआईएसी ने भारत के मध्यस्थता पारिस्थितिक तंत्र को और मजबूत करने के लिए दिल्ली संपर्क कार्यालय खोला

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को अवैध पेड़ कटाई पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

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दक्षिण कोरिया में टेक दिग्गज को भारी नुकसान, पत्नी को 6,221 करोड़ का शेयर

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आंध्र प्रदेश लोकायुक्त नियुक्ति मामले में हस्तक्षेप से इनकार

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आंध्र प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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अब बिना अनुमति नहीं होगा अदालती सुनवाई की क्लिप्स का इस्तेमाल

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया: हमारे दरवाजे प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं

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अधूरे न्याय का संकेत: सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का बंद होना भारत के अघोषित आपातकाल का प्रतीक है

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बीसीआई प्रमुख को वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है

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सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो-वीडियो शेयरिंग पर लगाई रोक, अदालत को 24एक्स7 एंटरटेनमेंट चैनल नहीं बनाया जा सकता

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विशेष: सीजेआई सूर्यकांत ने 'कॉकरोच' टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया, मौखिक अदालत की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग पर प्रोटोकॉल का आह्वान किया

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सीजेआई ने दोहराया: कॉकरोच वाक्य केवल फर्जी कानून डिग्रीधारकों के लिए है

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी जल न्यायाधिकरणों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नए मामले सुनने की

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सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और प्रसार पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा: ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कैसे होगी भले ही भर्ती में तीसरे लिंग की जगह कहीं न हो!

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मणिपुर हिंसा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश, विशेष अदालतों का प्रस्ताव

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सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर संपादित अदालती कार्यवाही क्लिप के प्रसार पर लगाया प्रतिबंध

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सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही से कमाई पर लगाया रोक, अदालतों को नहीं माना मनोरंजन चैनल

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सुप्रीम कोर्ट ने कथित पुलिस ज्यादतियों पर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 27 जुलाई को तिथि तय की

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