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सुप्रीम कोर्ट ने गृहणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम की मात्रा पर केंद्रित मुआवजा निर्धारण के लिए मासिक आय का नया मानक तय किया
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सुप्रीम कोर्ट ने गृहणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम की मात्रा पर केंद्रित मुआवजा निर्धारण के लिए मासिक आय का नया मानक तय किया

सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों द्वारा किए गए अवैतनिक घरेलू श्रम को एक स्वतंत्र आर्थिक मूल्य देने का निर्णय किया और प्रति माह ₹30,000 की न्यूनतम अनुमानित आय तय की। यह निर्णय मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में 'घरेलू देखभाल की हानि' नामक मुआवजे के लिए एक अलग शीर्षक के रूप में आया।

Will और उत्तराधिकार विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत के प्रमाण पत्र को चुनौती देने की नई समय सीमा तय की!
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एआई का उपयोग न्यायपालिका में: मानवीय निर्णय की पुष्टि की आवश्यकता
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शादी के स्याह दस्तावेजों का टूटा संस्मारक
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गृहिणी के श्रम को मापना चुनौतीपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा
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कानूनी बाधाओं से मध्यस्थता प्रणाली की गति धीमी होती जा रही है
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई के सत्यापन पोर्टल को फिर से खोलने के लिए तत्काल निर्देश देने से इनकार कर दिया
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भारतीय न्यायपालिका: मध्यस्थता को एक मजबूत विवाद समाधान तंत्र के रूप में बढ़ावा
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सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन का हाई कोर्ट से चुनावी याचिका रखने का फैसला क्यों खारिज कर दिया?
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन विंडो को फिर से खोलने के लिए निर्देश देने से इनकार कर दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने सियासी में बगावत के लिए खोला रास्ता, हाई कोर्ट में जाने का एकमात्र विकल्प
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सलमान खान के पड़ोसी को बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त संदेश, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बदनाम करने के लिए नहीं
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन की याचिका को स्वीकार, राज्यसभा उम्मीदवारी की अस्वीकृति का विवाद जारी
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राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन खारिज होने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
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मीनाक्षी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कल, भोपाल में BJP का कौशल दिखा
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मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज: सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका
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कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज होने के खिलाफ केस दाखिल करने की तैयारी की
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मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज होने के खिलाफ कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट का दौरा
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न्यायपालिका की अनोखी मिसाल: 27 साल पुराना मामला 6 घंटे में सुलझाया
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न्यायालय का आदेश: प्रवेश पर फैसला केवल स्पष्ट और बिना शर्त होने पर
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सुप्रीम कोर्ट: संवैधानिक उपायों में फोरम नॉन कन्वीनियंस का सिद्धांत शायद ही लागू होता है
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विवाह पूर्व यौन संबंध पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: चरित्र को परिभाषित नहीं कर सकते
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 50 वर्षीय महिला को क्रायोप्रिजर्व्ड भ्रूण स्थानांतरण की अनुमति दी
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धारा 34 की सीमा मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा धारा 33 की कार्यवाही के निपटान पर शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट
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