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सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा एआई से न्यायिक फैसलों पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट की एआई समिति ने मसौदा नियमों में बताया है कि अदालतों में एआई का उपयोग हमेशा ‘मानवीय निर्णय और न्यायिक अधिकार के अधीन’ रहेगा. समिति ने कहा है कि एआई सिस्टम केवल सहायक भूमिका में काम करेंगे. हालांकि, मसौदे में एआई के कुछ सीमित उपयोगों की अनुमति दी गई है, जैसे कि केस मैनेजमेंट और न्यायिक संसाधनों के आवंटन में सहायता करना. समिति ने सिफारिश की है कि अदालतों में एआई के उपयोग संबंधी नियम, 2026 का प्रारंभिक मसौदा सार्वजनिक किया जाए.