वकील

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए न्यायाधिकरण के लंबित मामलों की जानकारी के लिए ईडी को हिदायत दी

नींव न्यायालय ने न्यायाधिकरण में कई हजारों बकाया मामलों को लेकर ईडी से कुल संख्या और विवरण प्रदान करने को कहा, साथ ही 180‑दिन की नियत समय सीमा को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने यह भी प्रश्न उठाया कि एकल सदस्य द्वारा अस्थायी संपत्ति अटैचमेंट की पुष्टि पर्याप्त विचार‑विचार के बिना की जा रही है या नहीं।