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सुप्रीम कोर्ट ने जंक‑फ़ूड पैकेज पर चेतावनी लेबल अनिवार्य कर दो‑हफ़्ते का अल्टीमेटम दिया
बच्चों और वयस्कों में मोटापे की दर पिछले दो दशकों में पाँच गुना तक बढ़ी है। इस कारण जंक‑फ़ूड के पैकेज पर स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो हफ्ते की समयसीमा दी है, और इसे न अपनाने पर आगे के निर्देश जारी करेगा। कोर्ट ने इस उपाय को जीवन के अधिकार (धारा 21) के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ा है।
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आईआईएसी की सीमित दृश्यता संस्थागत मध्यस्थता में विश्वास की कमी को दर्शाती है: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नागेश्वर राव
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फर्जी वकालतनामा लगाया, याचिकाकर्ता-अर्जीदार दोनों पर जुर्माना: प्रयागराज हाईकोर्ट में वकील ने बिना शर्त माफी मांगी - Prayagraj (Allahabad) News
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SIR के मुद्दे पर टीएमसी की दलीलें और सुप्रीम कोर्ट का सवाल
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'समाधान समारोह' से मिला त्वरित न्याय, सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत ने सुलझाए वर्षों पुराने विवाद - supreme courts special lok adalat resolves age old disputes
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दुबई से हस्ताक्षर, अयोध्या में समझौता: 47 साल पुराना विवाद भी खत्म, एससी ने कैसे किया मामलों का निपटारा?
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राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाइए, SC के जज ने CJI सूर्यकांत को लिखे कई लेटर; गंभीर आरोप
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हाईकोर्ट इलाहाबाद : देरी माफी की अर्जी लंबित होने पर भी अपीलीय अदालत दे सकती है अंतरिम राहत
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मऊ में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: व्यापक प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना - Mau News
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IAS-IPS में बदलाव से मचेगी अफरा-तफरी, केंद्र ने OBC आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट में दी बड़ी दलील
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सुप्रीम कोर्ट समिति बदले, 'रहस्यमय' PIL दाखिल,3 पूर्व CJI में से कोई एक करें CJP प्रदर्शन में हिंसा की जांच
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'व्यक्तित्व की परवाह नहीं': मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका में स्थगन की मांग करने पर सीएम विजय, मंत्री आधव अर्जुन को जुर्माना भरने की चेतावनी दी
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'हाथरस पीड़ित परिवार को गाजियाबाद या नोएडा में बसाएं', हाई कोर्ट ने सरकार को दी तीन महीने की मोहलत - hathras victim family allahabad high court orders rehab in ghaziabad or noida
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OBC क्रीमी लेयर पर SC में विशेष पीठ के गठन पर विचार, UPSC CSE 2025 के 958 अभ्यर्थियों के सेवा आवंटन का रास्ता होगा साफ? - supreme court to form special bench on obc creamy layer for upsc civil services exam 2025
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मतदाता सूची से बाहर किए जाने पर पीडीएस से इनकार करने का कोई आधार नहीं है
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जब यथामूल्य भुगतान करने का दायित्व विवादित तथ्य पर निर्भर हो तो वाद-विवाद को न्यायालय-शुल्क से अधिक खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
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विशेष: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को पद का दुरुपयोग करने के लिए राजस्थान एचसी के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को बदलने के लिए कहा
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12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी चरम पर
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