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गोपनीय मध्यस्थता दस्तावेजों की व्यवहारिक सीमाएँ: दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोपनीय मध्यस्थता दस्तावेजों को अंतिम निर्णय के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। अदालत ने कहा कि इससे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 42ए के तहत गोपनीयता व्यवस्था कमजोर हो जाएगी।