वकील

पी एंड एच उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अशोक खेमका को अतिरिक्त सचिव के रूप में मानने का निर्देश दिया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को उन्हें अतिरिक्त सचिव के रूप में मानना होगा। कोर्ट ने कहा कि यह इनकार भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।