अपराध

अपराध से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

जंपीडसस फेब्री एड्रियांसयाह के टीपीपीयू मामले को भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण माना जाता है
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फ़िरदौस शैम ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया पर सफलता बिना पक्षपात के पूरी तरह से और बिना किसी राजनीतिक दबाव के मामले की जांच करने पर निर्भर करती है।

हत्या के प्रयास मामले में जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया
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झीरम नक्सल अटैक केस: आखिरी फेज में पहुंची अदालत की सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर नोटिस, वक्फ ट्रिब्यूनल में कोर्ट फीस की छूट पर विवाद
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अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार अर्जी
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अभिजीत दीपके का सुप्रीम कोर्ट पर हमला, पूछा- हर व्यक्ति को गोली खानी चाहिए?
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22 साल जेल काटने वाले आरोपी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से है बरी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर सवाल खड़े
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डांगावास हत्याकांड: न्याय की हत्या का मामला, पंद्रह साल तक लंबी लड़ाई
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सुप्रीम कोर्ट में खुलासा: अभिषेक बनर्जी का विदेश यात्रा का मामला, क्या कहा कोलकाता हाईकोर्ट ने
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषी लोगों की अपील में देरी को माफ़ करने की अर्ज़ी पर अदालतों को उदार रवैया अपनाना चाहिए
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अकाल तख्त की ओर से पंजाब सरकार से बेअदबी कानून पर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई।
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अकाल तख्त की ओर से पंजाब सरकार से बेअदबी कानून पर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई।

अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी विदेश यात्रा पर रोक हटाने की अनुमति
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पुलिस की अनिच्छा के बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए 39 मामलों में दर्ज किए गए आरोप, जांच के आदेश।
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तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका
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अभिषेक बनर्जी को दी गई राहत से वापस, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे सुनवाई के लिए
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पवित्र और परित्यक्त: देश के राजमार्गों और सड़कों पर मवेशियों की कहानी
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले: जुलाई 2026 की प्रमुख खबरें
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सीजेपी का जजों पर हमला, CJP ने की जज दीपांकर दत्ता की निंदा
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लापता नाविकों की तलाश में निराशा
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सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा मांगने वाली जस्टिस अनन्या कांति रॉय सरस्वती को कलकत्ता उच्च न्यायालय से विचार करने कहा
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विरोधी पक्ष के साथ भी शालीन रहें: सुप्रीम कोर्ट का वकीलों को निर्देश
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CAA-NRC विवाद: रामपुर हिंसा के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जानें क्या है पूरा मामला
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डाबर के उत्पादों पर प्रतिबंध में दिल्ली हाईकोर्ट की दखल, FSSAI को नोटिस जारी
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पर्यावरण मंजूरी के बिना शुरू हुई परियोजनाओं को नियमित करने का रास्ता
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