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अपराध से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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दिल्ली कोर्ट ने आइशी घोष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रद्द किया
दिल्ली की एक अदालत ने 2021 के एक मामले में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) नेता आइशी घोष के खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। अदालत ने पांच हजार रुपये जुर्माने की शर्त पर वारंट रद्द कर दिया है।
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अकाल तख्त का पंजाब सरकार को अल्टीमेटम, बेअदबी कानून पर आम सहमति तक विधानसभा में न हो चर्चा

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दिल्ली की अदालत ने साइबर ठगी के आरोपी को दुबई यात्रा की मंजूरी दी

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एंटी पेपर लीक कानून: जानें कैसे बदल जाएगा एग्जाम सिस्टम और छात्रों पर क्या होगा असर

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सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दंगा मामले में जवाब मांगा

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परीक्षा धोखे से मुक्ति: नया एंटी-पेपर लीक कानून, कौन कौन सजा भोगेगा और कैसे

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सुप्रीम कोर्ट में सेंथिल बालाजी की याचिका पर सुनवाई, क्या मिलेगी गिरफ्तारी से पहले जमानत?

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सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान समेत AAP नेताओं को नोटिस भेजा, चुनाव प्रचार में थे इन दंगों के दोषी

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Madras उच्च न्यायालय ने डीवीएसी भ्रष्टाचार मामले में पूर्व द्रमुक मंत्री सेंथिल बालाजी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

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टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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अकाल तख्त ने पंजाब सरकार के जवाब को खारिज किया, बेअदबी कानून पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई

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सुप्रीम कोर्ट ने दी केंद्र सरकार को गैर-अनुपालक परियोजनाओं के लिए माफी योजनाएं तैयार करने की शक्ति

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: असाधारण हालात में पैलेट गन का उपयोग संभव

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सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार गैर-अनुपालक परियोजनाओं के लिए समयबद्ध माफी योजनाएं बना सकती है

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: मनमोहन सिंह को कोयला आवंटन मामले में बरी करने का आदेश

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साक्ष्य नहीं, दोषी निकला आरोपी; अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष विफल

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श्री अकाल तख्त ने बेअदबी कानून संशोधन रिपोर्ट को अस्वीकार किया

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तमिलनाडु में बलात्कार और POCSO मुकदमों में तेजी लाने के निर्देश

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प्रौद्योगिकी की ताकत परीक्षा पेपर लीक को रोक सकती है लेकिन सुनिश्चित नहीं

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पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को 10 साल की कैद, अदालत ने दिया कठोर संदेश

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खैरागढ़ छुईखदान गंडई में अपराधों पर नियंत्रण और जनविश्वास बढ़ाना एएसपी डांडे की प्राथमिकता

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लखनऊ हाई कोर्ट ने चार वकीलों पर लगाया प्रदेश की दोनों अदालतों में 10 साल तक प्रवेश पर रोक

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छात्रों पर पुलिस एक्शन कितना जायज? समझें कौन दे सकता है 'बल प्रयोग' का आदेश और क्या कहता है कानून

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