अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों के ‘गिल्ट’ के मानदंड तय किये

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह तय किया कि किसी कंपनी को अपराधी मनोभाव के लिए कैसे दोषी ठहराया जाए। इस निर्णय में तीन‑चरणीय परीक्षण प्रस्तुत किया गया, जिसमें कंपनी के अधिकार, सौंपा गया स्वायत्तता, और कानून का उद्देश्य शामिल है। इसके अनुसार, कंपनी को सीधे दायित्व माना जाएगा, जबकि अनुपालन कार्यक्रम केवल साक्ष्य के रूप में काम करेगा।