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अपराध से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा, पैलेट गन का इस्तेमाल नियमित करें, छात्रों के खिलाफ केस बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनसीटी दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें कानून के अनुसार आपराधिक मामलों को बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वह पुलिस ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र तंत्र गठित करने पर विचार कर रहा है।
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यूएपीए जमानत संकट: उमर खालिद और शरजील इमाम की रिहाई क्यों आवश्यक है?
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिव-इन पार्टनर भी डिक्री के तहत सुरक्षा की मांग कर सकते हैं
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