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लिंग और यौन अल्पसंख्यकों के लिए भेदभाव-विरोधी उपायों की कमी: एक हृदयविदारक कहानी
1990 के दशक के नवउदारवादी मोड़ के बाद, लिंग और यौन अल्पसंख्यकों के लिए गैर-लाभकारी संस्थाओं का नेटवर्क विकसित हुआ। इन संगठनों ने लिंग और यौन अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया। हालांकि, 2018 के फैसले के बाद भी, समलैंगिक प्रेमियों को अलग होने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार के संस्थागत समर्थन की कमी होती है।
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राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में मेघालय सरकार की याचिका की सुनवाई कल

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तमिलनाडु सरकार ने मद्रास HC के गो-हत्या प्रतिबंध के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

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