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अपराध से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट
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लाइव लॉ दिल्ली उच्च न्यायालय साप्ताहिक राउंड-अप: 10 अगस्त से 16 अगस्त, 2026
लाइव लॉ दिल्ली उच्च न्यायालय साप्ताहिक राउंड-अप: 10 अगस्त से 16 अगस्त, 2026 नूपुर थपलियाल 18 अगस्त 2026 7:30 अपराह्न IST उद्धरण 2026 लाइव लॉ (डेल) 738 से 2026 लाइव लॉ (डेल) 755 नाममात्र सूचकांक सुशील कुमार बनाम राज्य सरक…
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सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों की FIR पर सुनवाई, हाई पावर कमेटी के प्रस्ताव पर भी चर्चा; CJP बोली- कमेटी स्वतंत्र हो
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गोवा सरकार ने तरुण तेजपाल की सजा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
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सांसदों-विधायकों के विरुद्ध मामलों से जुड़ी याचिका, सुनवाई से अलग हुईं सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मोहना - justice mohana recuses from pil on mps criminal cases
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तरुण तेजपाल के लिए कड़ी सजा की मांग, गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
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सीजेपी एफ़आईआर रद्द न होने से नाराज़, सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी क्या करेगी? - BBC News हिंदी
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पेपर लीक मामले में आरोपियों की कितनी संपत्ति हुई जब्त? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब - how much accused assets seized in paper leak case supreme court seeks response from centre and states
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राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक, गैरहाजिर अधिकारियों पर कोर्ट सख्त
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डिजिटल अदालतें और साइबर न्याय: क्या भारत का कानूनी ढांचा भविष्य के लिए तैयार है?
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बाहरी कारकों से प्रभावित चुनाव अब मतदाताओं का अपना नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किए
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जेन जेड विरोध प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने का इरादा जताया, कहा 'यह उनके भविष्य का सवाल है'
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'बंधक हाथियों की उचित देखभाल हों': शीर्ष अदालत ने क्यों कहा- उनके प्रति दैवीय सम्मान का भाव भी रखा जाना चाहिए
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा नाइट क्लब में आग लगने के मामले में लूथरा बंधुओं, अजय गुप्ता की जमानत रद्द कर दी- Moneycontrol.com
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एसईओ शीर्षक: दिन की प्रमुख खबरें: 18 अगस्त, 2026
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45 फीसदी सांसदों पर क्रिमिनल केस, 14 मुख्यमंत्रियों पर भी कई मुकदमें, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश
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तो हमें मंजूर नहीं होगा; सुप्रीम कोर्ट के सामने CJP ने पहले ही रख दीं अपनी शर्तें
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भारत: नए सिरे से आलोचना के बाद परीक्षण एजेंसी में सुधार
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सुप्रीम कोर्ट में फांसी सिस्टम खत्म करने की याचिका खारिज: मौत के लिए जहरीले इंजेक्शन या गोली मारने जैसे तरीकों की मांग की गई थी
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दिल्ली पुलिस बोली- CJP का संसद मार्च गैरकानूनी था: सुप्रीम कोर्ट में कहा- हिस्ट्रीशीटर शामिल हुए, बैरिकेड तोड़े, लेकिन हमने ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया
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151K views · 7K reactions | राजस्थान के डांगावास में साल 2015 में एक दलित परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में 40 अभियुक्तों को 11 साल बाद अदालत ने बरी कर दिया है. अब पीड़ित परिवार का सवाल है कि उनके अपनों की हत्या किसने की. बीबीसी न्यूज़ हिन्दी के लिए डांगावास से मोहर सिंह मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट. | BBC News हिन्दी
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2015 केरल विधानसभा हंगामा: उच्च न्यायालय ने पूर्व यूडीएफ विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले रद्द कर दिए
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लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट अर्धवार्षिक डाइजेस्ट 2026 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी)
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जंतर मंतर से संसद मार्चः छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR रद्द करने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, पुलिस ज्यादती पर भी दिया बड़ा आदेश
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