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अपराध से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: UAPA के सख्त कानूनों के बीच संवैधानिक स्वतंत्रता को मजबूत करने की कोशिश
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: UAPA के सख्त कानूनों के बीच संवैधानिक स्वतंत्रता को मजबूत करने की कोशिश

सुप्रीम कोर्ट ने सैयद इफ्तिखार अंद्राबी की जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जो UAPA के तहत दोषसिद्धि की कम दरों और मुकदमों में देरी को संवैधानिक खतरों से जोड़ता है। यह फैसला संवैधानिक स्वतंत्रता को मजबूत करने और आतंकवाद-विरोधी कानूनों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक कदम है।

रेप का शिकार हुई महिलाओं और बच्चों की दशा में सुधार के लिए बड़ा आदेश, सरकार से कहा - कानून बनाएं
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सहमति से विवाह पूर्व संबंधों पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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सहमति से विवाह पूर्व संबंधों पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

पहले सप्ताह की बड़ी खबरें: मानव तस्करी में पीड़ित सुरक्षा, चंबल अभयारण्य को बचाने के निर्देश और भूल जाने का अधिकार
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विवाह के बिना सहमति से संबंध खराब चरित्र का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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संजौली नाबालिग छेड़छाड़ मामला: एक्शन तेज़ी से चल रहा, अब तक 6 गिरफ्तार
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय महिला माइक्रोलाइट परीक्षक के खिलाफ लाइसेंस जालसाजी मामले को रद्द किया
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भारत-यूके साझेदारी: कानूनी नेताओं ने 2047 तक विकसित भारत के लिए रोडमैप तैयार किया
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सुप्रीम कोर्ट: आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध खराब चरित्र का प्रमाण नहीं
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सुप्रीम कोर्ट: दो अविवाहित लोगों के बीच सहमति से बने रिश्ते को चरित्र खराब करने का आधार नहीं
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कानून का शासन: संवैधानिक आधार और आर्थिक महत्व
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सुप्रीम कोर्ट का निष्क्रियता पर सवाल: घृणास्पद भाषण पर न्यायालय ने कोई कार्रवाई नहीं की
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भारत की न्यायपालिका में AI की एंट्री: एक महत्वपूर्ण कदम?
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सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने आरोपियों को खुला पिटा लगाने का रास्ता दे दिया
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दाऊदी बोहरा फैसले पर जज और उनके परिवार को खतरा, बेटी पर हमला
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सेवानिवृत्त जज जीएस पटेल के परिवार को न्यायिक स्वतंत्रता की धमकियों का सामना करना पड़ा।
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सहमति से अविवाहित वयस्कों के रिश्ते पर आधारित पुलिस भर्ती को नियुक्ति का आदेश
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दाऊदी बोहरा फैसले के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को भयभीत करने की धमकियाँ
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वायरल इंडिया: युवाओं का विरोध प्रदर्शन सिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर
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भरण-पोषण से बचने की कोशिश नाकाम: बोरीवली अदालत ने पत्नी को १४ हजार प्रति माह के भरण-पोषण का आदेश दिया
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डेटा संरक्षण कानून का प्रवर्तन: नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की मजबूत सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
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उच्च वृद्धावस्था के बाद बुजुर्ग को मिली न्यायालय उठने तक की सजा, अर्थदंड भी
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इलाहाबाद एचसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच की गुणवत्ता पर संकेत दिया कि अधिकारी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं
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मानहानि का खतरा: जानें कैसे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें
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