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अपराध से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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बीजेपी विधायक राजू सिंह की विधायकी खतरे में, जानिए क्या होगा अब?
बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा सुनाई गई है, जिससे उनकी विधायकी खतरे में हो गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत, 2 साल या उससे अधिक की सजा के बाद किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है।
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शर्मनाक: पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को क़ैद करने की कोशिश की जा रही है, नया कानून क्यों?

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सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर का करियर

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विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट व धारा 138 के मामलों के निपटारे पर जोर

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सज़ा की घोषणा के बाद भी विधायक ने किया सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ होगा कुछ नहीं...!

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तमिलनाडु एकजुटता की भावना से जुड़ा हुआ है, अलग तमिल राष्ट्र की मांग करने वाले व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त माना जाएगा: मद्रास उच्च न्यायालय

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दिल्ली के फुटपाथ हैं मौलिक अधिकार, लेकिन क्यों नहीं जुड़ते कागजों से जिंदगी?

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सुप्रीम कोर्ट ने एआई के अनियंत्रित उपयोग के खतरे की चेतावनी दी

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वोटर लिस्ट में नाम नहीं, तो नागरिकता खतरे में: सुप्रीमकौर्ट का बड़ा फैसला

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सिरमौर में शराब तस्करी मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की अपील खारिज

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शरजील इमाम और उमर खालिद को मिली जमानत की उम्मीद नहीं, दिल्ली कोर्ट ने खारिज की अर्जियां

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शोले से सख्ती: बघाट बैंक ने 186 डिफॉल्टरों के नाम अदालत में भेजे, गिरफ्तारी वारंट जल्दी जारी होंगे

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बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 7 मिनट में पहुंचेगी पुलिस

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स्वायत्तता और सहमति की देनदारी: कर्नाटक हाईकोर्ट का हालिया फैसला

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अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने चेरोकी को जीत दी, लेकिन उनकी मातृभूमि खो गई

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बाल विवाह की अस्थिरता: कानूनी ढांचे की विद्रोही विविधता

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दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार

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सुप्रीम कोर्ट और पुलिस ने छात्रों को सिखाया साइबर अपराध से बचाव के उपाय

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राजू सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म, साहेबगंज में उपचुनाव की तैयारी!

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न्याय की परिभाषा में बदलाव: भारत में पहचान की रक्षा का महत्व

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राम मंदिर दान मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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दिल्ली दंगे केस: अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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पुष्कर धामी ने पूरा कर दिया लगातार 5 साल का कार्यकाल, यूसीसी, भू-कानून से लेकर कई बड़ी उपलब्धियां

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