अपराध

नंदिग्राम उम्मीदवार मिलन प्रधान को मिली अस्थायी सुरक्षा रद्द, सभी पर समान कानून लागू

कोलकाता हाई कोर्ट की दोहरी बेंच ने 2007 के खेजुरी मामले में मिलन प्रधान को मिली पुलिस से संरक्षण आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून में आरोपी को अस्थायी सुरक्षा नहीं मिल सकती; गिरफ्तारी के बाद ही वह जमानत या प्रत्याशित जमानत मांग सकते हैं। यह निर्णय यह रेखांकित करता है कि चुनाव में प्रतिस्पर्धा का आधार बनाकर किसी को अलग कानूनी उपचार नहीं दिया जा सकता।