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एनएसई को सार्वजनिक प्राधिकरण माना गया, दिल्ली HC ने फिर बरकरार किया फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने अपने दिए गए फैसले में एनएसई को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाने के लिए 2010 के फैसले को बरकरार रखा है। यह फैसला एनएसई की अपील को खारिज करने से पहले उसके खिलाफ जस्टिस सी हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ का था।